बेरोजगारी आणि भारत

       
बेरोजगारी आणि भारत



    

          भारतामध्ये बेरोजगारीची समस्या खूप मोठी आहे. अगदी स्वातंत्र्य पासून गरिबी आणि बेरोजगारी भारताच्या मागे लागलेली साडेसाती म्हणले तरी नवल नाही. स्वातंत्र्यवेळी भारत कृषी क्षेत्रावर खूप निर्भर होता. बहुतांश लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर आधारित असल्यामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये आणखीन रोजगार सामावून घ्यायची क्षमता नव्हती. त्यामुळे भारताची पाहिल्या योजनेत कृषीवर भर होता पन आत्ता सांगितल्याप्रमाणे कृषी मधे नवीन रोजगार सामावून घेण्याची क्षमता नव्हती म्हणून दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत उद्योगावर भर देण्यात आला कारण उद्योगामध्ये तीव्र रोजगारनिर्मिती क्षमता असते.

बेरोजगारी :


बेरोजगारी म्हणजे काय?                                                                                         काम करायची इच्छा असताना त्याला काम न मिळणे त्याला बेरोजगार म्हणतात. 
काम करायची पात्रता व क्षमता असताना काम न मिळणे किंवा कमी प्रतीचे काम मिळणे म्हणजे बेरोजगार       
काम करायची इच्छा नसेल तर त्याला बेरोजगार म्हणत नाहीत. ही संकल्पना व्यक्तिसापेक्ष असते.                                                     



तर लोकसभेमध्ये प्रश्नाचे उत्तरे देताना दिलेल्या सरकारी माहितीनुसार करोनाच्या पाहिल्या लाटेमध्ये 27 लाख लोकांना आपली नोकरी गमवावी लागली आहे.पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS ) (2019-20)  नुसार पदवीधर लोकांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण 17% आहे. आश्चर्य म्हणजे ज्यांनी शिक्षण घेतले नाही त्याच्यामधे बेरोजगारीचे प्रमाणा कमी आहे हे प्रमाण 0.6% आहे. म्हणजेच देशामध्ये प्रत्येक 6 वा पदवीधर बेरोजगार आहे.

पूर्वीपासून बेरोजगारीची समस्या आणि मागील वर्षी आलेला करोनामुळे आणखीन आलेली बेरोजगारी म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना म्हणायला हवा. Economics times ने दिलेल्या माहितीनुसार डिसेंबर 2021 पर्यंत भारतामधे 53 million म्हणजेच 5.3 कोटी लोकांचे रोजगार गेले आहेत. यामध्ये 35 million म्हणजेच 3.5 कोटी असे लोक आहेत त्यांना त्वरित रोजगाराची गरज आहे. या 35 million पैकी 8 million या महिला आहेत.


करोना आणि बेरोजगारी :


ऑक्टोबर 2019 मध्ये बेरोजगारीचा दर हा 7.9% होता. त्यानंतर करोनाचे आगमन झाले आणि परिस्थिती आणखीन बदलली व बेरोजगारी दर आणखी वाढला. मार्च 2020 मध्ये हा दर 9.1% टक्क्यांवर पोहोचला. त्यानंतर सक्त लाॅकडाउन लागले त्यामुळे हा बेरोजगारी दर 21% वर पोचला. हा आकडा पाहिल्या लाटे दरम्यानचा आहे. त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये हा आकडा थोडा कमी झाला म्हणजेच 10.3% वर आला. व दुसऱ्या लाटेमध्ये हा आकडा थोडा आणखी वाढला.

बेरोजगारीचे कारणे 


  • वाढती लोकसंख्या
  • करोनाचे संकट त्यामुळे गेलेले रोजगार 
  • निरक्षरता 
  • यांत्रिकीकरण अतिरिक्त वापर 
  • संयुक्त कुटुंब पद्धती 
  • शेतीचे अनिश्चित स्वरुप 
  • हस्तकलेचा ऱ्हास
  • कौशल्य शिक्षणाचा अभाव 
  • स्थलांतर 
याशिवाय अन्य कारणे देखील बेरोजगारी वाढण्यास कारणीभूत आहेत.


 

बेरोजगारीवरील उपाययोजना :


  • नवव्या पंचवार्षिक योजनेत 53 million रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. ते गाठता आले नाही.
  • दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत दरवर्षी 10 million रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.
  • अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत 58 million रोजगारनिर्मिती तर बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत गैरकृषी क्षेत्रात 50.3 million रोजगारनिर्मिती लक्ष्य ठेवले होते.
  • रोजगार निर्मिती करण्यासाठी भारत सरकारने काही योजना देखील राबविण्यात आल्या होत्या.
  • रोजगार हमी योजना- 28 मार्च 1972 मध्ये सुरवात.

  • एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम: 2 ऑक्टोबर 1980 ला देशभरात लागु. यामध्ये राज्यसरकार व केंद्रसरकार यांच्यामध्ये 50:50 टक्के वित्तपुरवठा करतील.1999 ला सुवर्ण जयंती स्वयंमरोजगार कार्यक्रम यामध्ये विलीन करण्यात आला.
  • जवाहर रोजगार योजना:- ही योजना 1 एप्रिल 1989 रोजी सुरवात. या योजनेची पुनर्रचना होऊन जवाहर ग्राम समृद्धी योजना 1999 मध्ये सुरू झाली.

  • संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :- या योजनेची सुरवात जवाहर ग्राम समृद्धी योजना योजना आणि आश्वाशित रोजगार योजना ( 2 ऑक्टोबर 1993) यांचे एकत्रीकरण करून 25 सप्टेंबर 2001 मध्ये सुरू झाली. या योजनेचे पुढे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यामध्ये वर्ग करण्यात आली.

  • स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना :- या योजनेची सुरवात 1 डिसेंबर 1997 मध्ये सुरवात झाली. या योजनेसाठी वित्तपुरवठा केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये 75:25 असा होता.
  •  स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना या योजनेला नवीन रूप देण्यात येऊन त्याचे नाव राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान असे ठेवण्यात आले (23 सप्टेंबर 2013) तर पुढे या योजनेचे नाव बदलून 20 फेब्रुवारी 2016 रोजी दिन दयाल अंत्योदय योजना असे नाव बदलले.

  • स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना :- 1 एप्रिल 1999 रोजी सुरवात.  6 योजनेचा एकत्रीकरणातून ही योजनेची सुरवात. एकूण सुविधांपैकी 50 टक्के sc/st साठी 40  टक्के महिलांसाठी तर 3 टक्के अपंगांसाठी राखून ठेवण्यात आली होती. या योजनेचे रूपांतर पुढे राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान यामध्ये झाले (3 जून 2012). पुढे या योजनेचे नाव बदलून दिन दयाल अंत्योदय योजना- ग्रामीण असे नाव बदलले (नोव्हेंबर 2015).

  • भारत निर्माण कार्यक्रम:- 16 डिसेंबर 2005 मध्ये सुरवात.

  • महात्मा गांधीं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (NREGS) :- 7 सप्टेंबर 2005 रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा नोंदणी करण्यात आली. 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी सुरवात. यामध्ये दोन योजनांचा समावेश होता.(1) नॅशनल फूड फॉर वर्क (2) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. 
  • 2 ऑक्टोबर 2009 रोजी या योजनेचे नाव बदलून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना असे करण्यात आले.

  • प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना:- 20 march2015 रोजी सुरवात.

बेरोजगारीचे प्रकार :-



शैक्षणिक बेरोजगारी :-
  • सरळ शब्दात सांगायचे म्हणल्यास शिक्षण घेऊनही रोजगार न मिळणे.
  • कारण- मंद आर्थिक वाढ असू शकते.
  • अनुभवास प्राधान्य 
  • विकसनशील देशात आढळून येते.
  • कौशल्य शिक्षण हा उपाय असू शकतो.

घर्षणात्मक बेरोजगारी :-
  • यामध्ये एका गटाला रोजगार मिळतो तर दुसर्‍या गटाचा रोजगार जातो. 
  • अर्थव्यवस्थामधील बदलामुळे असे घडते कारण उत्पादनात बदल होत जातात त्यामुळे उत्पादनात बदल झाला की तंत्रज्ञान बदलणे गरजचे असते. जुन्या तंत्रज्ञानाची जागा नवीन तंत्रज्ञान घेते व  बेरोजगारी निर्माण होते.
  • घर्षणात्मक बेरोजगारी  सर्व प्रकारच्या देशांमध्ये पाहण्यास मिळते.

चक्रीय बेरोजगारी :-
  • अर्थव्यवस्थामधील तेजी मंदीचे जे चक्र निर्माण होते त्यामुळे काही वेळा जी बेरोजगारी निर्माण होते तिला चक्रीय बेरोजगारी असे म्हणतात.
  • विकसित देशांमध्ये ही पाहण्यास मिळते. योग्य राजकोषीय धोरण राबविणे हा उपाय असतो.

अर्ध बेरोजगारी :-

  • पूर्ण वेळ काम न मिळणे किवा काही तास काम मिळणे 
  • कारणे- पूर्ण वेळ काम उपलब्ध नसणे, कौशल्य कमी असणे, गरजेपेक्षा अधिक श्रम उपलब्ध असणे.

अल्पकालीन बेरोजगारी  :-

  • अल्पकालीन मंदीने निर्माण होते. जर मंदी दीर्घकाळ असेल तर दीर्घकाळ बेरोजगारी राहते. दीर्घकाळ बेरोजगारी दूर करण्यासाठी राजकोषीय उपाय राबवावे लागतात, व अल्पकालीन बेरोजगारी दूर करण्यासाठी चलनविषयक धोरण राबविले जाते.

सरचनात्मक बेरोजगारी  :-
  • अर्थव्यवस्थेतील बदलांमुळे ह्या प्रकारची बेरोजगारी निर्माण होते जसे की मंद आर्थिक वाढ,  मागणी अणि पुरवठा यांमधील असंतुलन, जॉबलेस ग्रोथ. 
  • अश्या प्रकारची बेरोजगारी अविकसित देशांमध्ये आढळून येते.


हंगामी बेरोजगारी :-
  • ही बेरोजगारी ग्रामीण भागात आढळून येते. याचे कारण म्हणजे ग्रामीण भागात कृषीवर आधारित असलेली बहुतांश लोकसंख्या कृषी मोसमी पावसावर जास्त अवलंबून आहे  त्यामुळे ग्रामीण भागात हंगामी बेरोजगारी पाहण्यास मिळते.
  • अश्या प्रकारच्या बेरोजगारी मध्ये वर्षभरातून काही दिवसच काम मिळते.

छुपी बेरोजगारी :-
  • या बेरोजगारीमध्ये व्यक्ती वरवर रोजगारात आहे असे दिसते पन व्यवहारात बेरोजगार असतात. कृषीवर अधिकची अवलंबित्व हे प्रमुख कारण आहे.
  • यामध्ये अतिरिक्त लोकांची सीमांत उत्पादकता शून्य असते. म्हणजेच एकाद्या शेतामध्ये 2 मजुरांची आवश्यकता आहे तिथे 3 किंवा 4 मजूर असतिल तर अतिरिक्त 2 जणांची गरज नसते म्हणजे त्या 2 लोकांची सीमांत उत्पादकता शून्य आहे.

NSSO मोजणी कशी करते ?



NSSO मोजणी करताना 3 संकल्पनांच्या आधारे करते.



  1. सामान्य स्थिती (usual status) 
       या पद्धतीमध्ये वर्षभरातून फक्त 2 महिने किंवा त्याच्यापेक्षा                   कमी  काम मिळणार्‍याना बेरोजगार म्हटले जाते. या                             पद्धतीमध्ये चिरकालीन,हंगामी,चक्रीय बेरोजगारी मोजली                       जाते.



     2. वर्तमान साप्ताहिक स्थिती (currency weekly                     status)
         
       
      या पद्धतीमध्ये आठवड्याभरात किमान एकही दिवस काम न                  मिळालेल्याना बेरोजगार म्हटले जाते. या प्रकारामध्ये अल्पकालीन,         अंशीक, हंगामी, चक्रीय बेरोजगारी समजते.

   
    3. वर्तमान दैनिक स्थिती ( CDS: Currency daily                    status) :-
        
      दिवसात किमान एकही तास काम न मिळणार्‍याना बेरोजगार                 म्हणजे आहे. यामध्ये अल्पकालीन, अंशीक, खुली, हंगामी                       बेरोजगारी समजते.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या